Ladli Behna Yojana : सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर राज्य की, वह सभी लोगों का ध्यान रखती है। फिर भी उनकी प्राथमिकता सूची में महिलाओं को विशेष स्थान मिलता है। भारत में आजादी के बाद से ही इस दिशा में काफी काम किया गया है। इन प्रयासों की बदौलत आज महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ये प्रयास जारी हैं। सरकारें चाहती हैं कि महिलाएं जीविकोपार्जन के लिए किसी पर निर्भर न रहें। वे आर्थिक तौर पर स्वावलंबी बनें। उनका विकास होने पर देश स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ेगा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ मध्य प्रदेश में भी लाडली बहन योजना शुरू की गई है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में चल रही सरकार 10 जून को इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पहली किश्त के रूप में 1000-1000 रुपए डालने जा रही है। सालभर में हर पात्र महिला के खाते में 12 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
यह भी पढ़ें : फिर से दिलों पर राज करने आ रही है Mahindra Bolero Neo+, इंजन की डिटेल आई सामने
सरकार ऐसे चेक कर रही पात्र महिलाओं को
Ladli Behna Yojana : सरकार इस योजना में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। साथ ही वह इस बात पर भी नजर रख रही है कि कहीं कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा। देखने में आया है कि इन दिनों कई लोग सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर जाते हैं। ऐसे में जरूरतमंद की जगह अपात्र व्यक्ति को राशि मिल जाती है। सूत्रों ने बताया कि सरकार लाडली बहना योजना में महिलाओं के खाते आधार से लिंक और सिंगल क्लिक में परीक्षण के तौर पर 1-1 रुपए डाल रही है। जिनके खाते में ये रुपए नहीं पहुंच पा रहे हैं उसके पीछे की वजह का पता लगा उस पर काम किया जा रहा है। इसके बाद 10 जून को खाते में 1000 रुपए पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
योजना के लिए इन बातों की पालना जरूरी
Ladli Behna Yojana : लाडली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को सबसे पहले अपने आधार को खाते से लिंक करना होगा। इस योजना का लाभ 23 से 60 वर्ष आयु वाली महिलाओं को ही मिलेगा। प्रदेश में 25 लाख पात्र महिलाएं हैं। इस योजना के लिए वहीं महिलाएं पात्र या योग्य हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत नहीं हो। उनकी सालाना ढाई लाख से ज्यादा की आय नहीं हो। उनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं हो। घर में कोई भी चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य MP की मूल निवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। योजना का लाभ खास तौर पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (BC) एवं सामान्य वर्ग (General Category) से जुड़ी गरीब महिलाओं को मिलेगा। इस योजना के लिए 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 26 हजार 959 आवेदन अपात्र होने से निरस्त कर दिए गए।
यह भी पढ़ें : अब होगा Maruti Suzuki Jimny 5 Door का धूम-धड़ाका, भारत में लॉन्च, कम कीमत में ज्यादा मजा
