PM मोदी देंगे 5 साल तक फ्री राशन…महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए, 80 करोड़ लोगों को मिलेगा फायदा

Garib Kalyan Anna Yojana: पीएम मोदी सरकार ने भारत के 81 करोड़ गरीब लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इतना नहीं इसके साथ कई और योजनाओं पर मुहर लगाई है। गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 1 जनवरी, 2023 ये मिलना शुरू होगा। यह योजना साल 2020 में कोरोनाकाल के दौरान शुरू की थी, इसके बाद से केंद्र सरकार इसे लगातार आगे बढ़ाती आ रही है।

ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 15000 रुपए

गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ पीएम मोदी सरकार ने ड्रोन योजना (Garib Kalyan Anna Yojana) को भी मंजूरी दी है जो गरीब महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। ड्रोन योजना के तहत सरकार महिलाओं को ड्रोन हैंडल करने के लिए 15 दिन तक ट्रेनिंग देगी। इतना ही नहीं इसके साथ सरकार ड्रोन चलाने वाली महिलाओं को 15,000 रुपए और को पॉयल को 10,000 रुपए का भुगतान भी करेगी। यह योजना साल 2026 तक लागू हो सकती है। इस योजना पर कुल 1261 रुपए खर्च आएगा।

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Garib Kalyan Anna Yojana: 81 गरीब लोगों को मिलेगा लाभ

पीएम मोदी सरकार द्वारा चालू गई गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भारत के 81 करोड़ गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पिछले 5 साल में 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अब केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।इस योजना के लिए सरकार पर 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए खर्च आएगा।

#WATCH | Union cabinet approved Central Sector Scheme for providing Drones to the Women's Self Help Groups. Drones to be provided to 15,000 selected Women's SHGs during 2023-24 to 2025-2026 for providing rental services to farmers for agricultural uses

Union Minister Anurag… pic.twitter.com/BIAAiw7KdI

— ANI (@ANI) November 29, 2023

मोदी ने लाल किले से किया था ऐलान

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ड्रोन योजना का मुख्य मकसद 2024-25 से 2025-2026 के दौरान किसानों को कृषि उद्देश्य के लिए किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए 15,000 चयनित महिला एसएचजी को ड्रोन प्रदान करना है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इस योजना के तहत स्वीकृत पहल 15,000 एचएसजी को स्थायी व्यवसाय तथा आजीविका सहायता प्रदान करेगी। इससे वे प्रतिवर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होगी। इस योजना का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से किया था।

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जन-मन योजना पर खर्च होंगे 24,100 करोड़

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को भी मंजूरी दी गई है। इसे प्रधानमंत्री जन-मन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के पर 24,100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 15,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जबकि बाकी राशि राज्य सरकार खर्च करेगी। इस योजना को 18 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिससे 28 लाख से ज्यादा आदिवासियों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत आदिवासियों को आवास, रोड कनेक्टिविटी, पानी, मोबाइल और मेडिकल यूनिट, सोलर स्ट्रीट लाइटिंग जैसी कई सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

कोरोनाकाल में शुरू की थी गरीब कल्याण अन्न योजना

आपको बता दें कि भारत सरकार ने गरीबों के हित का ध्यान रखते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को कोरोनाकाल में शुरू किया था। शुरुआत में यह योजना (अप्रैल, मई और जून) 3 महीने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का लाभ उठाने वालो में 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया था और उसके बाद से यह योजना लगातार आगे बढ़ाई जा रही है।