भारत में स्टार्टअप्स के लिए टॉप 10 सरकारी योजनाएं, मिलेगा 0% तक ब्याज पर लोन

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अटल इनोवेशन मिशन (AIM): इकॉनोमी को बढ़ावा देने के लिए अप्रूव्ड कंपनियों को 10 करोड़ डॉलर का फाइनेंशियल देने की प्राथमिकता। 

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स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना: 945 करोड़ बजट के साथ, 3600 व्यवसायों और 300 इनक्यूबेटरों को फंडिग प्रदान करना।

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स्टार्टअप इंडिया पहल: 50,000+ फर्मों को मान्यता देना और 5.5 लाख नौकरियां पैदा करना। 

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आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चुनौती: भारत में उत्पाद विकसित करने के लिए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना।

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ईबिज पोर्टल: सरकार और व्यवसाय के बीच सहयोग प्रदान करने का मंच तैयार किया गया है।

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सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी): भौतिक मीडिया और संचार के माध्यम से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का विस्तार और निर्यात करने के लिए।

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डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ): किसानों के लाभ की बढ़त के लिए सहकारी समितियों को मदद। 11,184 करोड़ बजट के साथ निधि का निर्माण। 

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मुद्रा बैंक: ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों के विस्तार का समर्थन। स्माल बिजनेस और फर्म मुद्रा बैंकों से 10 लाख तक के ऋण के लिए पात्रता।  

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सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट: CGTMSE स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत MSME फर्म और अन्य को 0% पर ब्याज दे रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है बिजनेसमैन को लोन पर कम से कम ब्याज देना पड़े।

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गुणक अनुदान योजना (एमजीएस): इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मल्टीप्लायर अनुदान योजना। शिक्षाविदों और तकनीकी उद्योग के बीच आरएंडडी साझेदारी को प्रोत्साहन। 

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